ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘਿਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘਟੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1.34 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, 2887 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਤਰਕਹੀਨ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਜਿਨਾਂ੍ਹ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨਾਂ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।ਐੱਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Sukhpal Khaira Congress ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਪਹੁੰਚੇ CM RESIDENCE, ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, Delhi ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ ?

The post ਸਵਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਝਾੜ… appeared first on Daily Post Punjabi.