ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੇਟ ਉਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਲਈ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 600 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰੀਵਾਈਵਿੰਗ ਗਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲਾ ਜਲ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਾਈਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ.ਜੇ.ਐਮ. ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਮ. ਲਈ ਐਸਕ੍ਰੋਵਡ ਸਿੰਗਲ ਨੋਡਲ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

The post ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ 630 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਦੇ 18 ਟੈਸਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਥੇ ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1-1 ਮਾਮਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ‘ਹੋਲ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ’ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲੈਬਾਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ’ਚ ਲੱਗਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਤੇ ਬਾਰ ਕੋਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੈਬਾਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਨੇ ਡਰਾਈ ਸਵੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਐਨ.ਏ. ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1000 ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਹੋਲ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਪ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਲਿੰਕਿਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸ੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ., ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਸੀ. ਡਾ: ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੋਵਿਡ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Jass Bajwa ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਹਾ ‘ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਾਂ’

The post ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.