ਸੀਜੀਡਬਲਯੂਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲ ਬੋਰਡ, ਜਲ ਨਿਗਮ, ਜਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਧਰਤੀ

ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 24 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਜੀਡਬਲਯੂਏ) ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

The post ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ , ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ…. appeared first on Daily Post Punjabi.