ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ 2 ਕਾਬੂ, 3.90 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸਣੇ ਪਿਸਤੌਲ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੋਤ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਸੰਪਾਦਨ ਮਾਡਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਰਿਫ ਐਕਟ, 1985 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਆਲ ਇਨ ਵਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ’ ਦੇ ਸਹੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ।

The post ‘ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ’- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ appeared first on Daily Post Punjabi.