ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਨ 31 ਮਾਰਚ, 2029 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੰਬਕਾਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BCCI ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, Slow ਓਵਰ-ਰੇਟ ਕਾਰਨ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਮ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ” appeared first on Daily Post Punjabi.