ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ‘ਚ ਕਰੀਬ 3,700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।ਫਿਲਹਾਲ 6 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਰਾਜਸਥਾਨ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ 5 ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ,ਉੱਤਰਾਖੰਡ,ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸਟਾਰਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

The post ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ,ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟਾਰਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ…. appeared first on Daily Post Punjabi.