ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਐਕਟ 2007 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,000 ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “

The post ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ appeared first on Daily Post Punjabi.