A meeting of: ਮੋਗਾ : ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਲਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆ-ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਭਗ 250 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
