Mr. SUKHBIR CALLS : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ “ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਹੜੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ, ਸਬ-ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਬ-ਯਾਰਡ” ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਹੜੇ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ” ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਅਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੱਲ ਧੱਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪ ਧਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਿਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ।
