ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਸ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। NCR ‘ਚ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Vidhan Sabha ‘ਚ ਭਿੜੇ CM Channi, Sidhu, Majithia ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨੌਬਤ”
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 4 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ । ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਪੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
