ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ SIT ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਐੱਸ ਕਰਨਗੇ। ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੰਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਏਆਈਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਲਾਮੂਦੀਪ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਲ ਗਰੁੱਪ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜੀਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਗਭਗ 5.50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਥਮਾਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੀਲਾਮ ਕਰੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਐੱਸਆਈਟੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜਾਇਆ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਸੌਨਕ ਬਾਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਟੀਮ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ। ਟੀਮ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ ਕਿ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
