The Chief Minister : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਪੀ ਐਸ ਬਦਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਰਾਜ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੇ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀਐਸ ਬਦਨੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਐਲਓਪੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ’ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਓ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੇਖੀਏ … ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
