Whatsapp ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ “ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸੈਕਸੂਅਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਬਿਊਜ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ WhatsApp ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ !
ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਗੋਪਨੀਅਯਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ “ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ” ਵਿਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ” ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ “ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।” ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈ ਟੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।”
25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (ਆਈ ਐਂਡ ਬੀ) ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ’ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਰਸੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ Kisan ਅਤੇ Police , ਫਿਰ ਟੁੱਟੇ Barricade , Police ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੌੜਾਂ
