NRIs living abroad : ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੈਨਕੂਵਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਰੋਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ UNO ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੇਅਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਆਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੌਬ ਮਿੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
