‘The battle is : ਹਰਿਆਣਾ : ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂ. ਪੀ., ਗਾਜੀਆਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਬਨਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਰਾਜ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੇ ਲਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਟੋਹਾਣਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਂਦਰ ਠਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲੇਗੀ।
