The High Court : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਝ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਬਾਲਗ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਧਿਨਿਯਮ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਤਹਿਤ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
