ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ 5706 BS-IV ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧੂਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ BS-IV ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5706 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ, ਸਹਾਇਕਾਂ, ਆਰ.ਟੀ.ਏ./ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ NIC (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ) ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧੂਰੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ BS-IV ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5706 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
