ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ IG ਆਰ ਕੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ECIL) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (BEL) ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ BEL ਅਤੇ ECIL ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਬਲਾਕਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
