ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਈ-ਵ੍ਹੀਕਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੌਗਾਤ, ਮਿਲੇਗੀ ਬੰਪਰ ਛੋਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਈ-ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵੱਛ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਹਨ। ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 1 ਲੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10,000 ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਘੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼

ਪਹਿਲੇ 5,000 ਈ-ਕਾਰਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5,000 ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। http://www.sarathi.parivahan.gov.in ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “