ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (2) ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2016 ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2016 ਦੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਗੈਂਗਰੇਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ S.A. ਨਜ਼ੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨ ਦੀ ਰਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ , ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਟੈਚ, SHO ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
29 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਸਾਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਬੇਤੁਕਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
