ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 10 ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਵੀ ਜਾਣ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਿਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੈਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਕਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 379 ਏ ਅਤੇ 411 ਅਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਰਾਮ ਰਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਰੀਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
