ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੂਨ 2022 ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੈਂਸਿਲ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੀਮਾ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 48ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੈਂਸਿਲ, ਸ਼ਾਰਪਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲੈਬ ਦੀ ਬਜਾਏ 18 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ 49ਵੀਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਕਾਇਆ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਲ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Women T20 WC : ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਕ੍ਰੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪੈਰ ਰਖਦਿਆਂ ਹੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
