ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਲਡ ਆਡਿਟ (ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022) ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ…’, ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਕੈਗ ਨੇ 37 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 315 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 31 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
