ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੂਲਜ਼ 1971 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ 160 ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 160 ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਘਟਨਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਜਿਊਂਦਾ ਖਾ ਗਏ ਖਟਮਲ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 64 ਫਲੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਫਲੈਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਫਲੈਟ ਯੂਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ MLA ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 118 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
