ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਬੋਝ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।

ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦਾ PSPCL ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।

PSPCL ਵੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਨਅਤਾਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 20,24376 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ।31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,762 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1804 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ 9020 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AI ਟੂਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦਾ 1700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ PSPCL ਦਾ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “