ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ESMA ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ-ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 1947 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 13) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪੈਨਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੈਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਲਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ ‘ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ- ਬਾਅਦ ‘ਚ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਕਲਮ ਦਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿ ਡਰੋਨ, ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 6 ਬੋਤਲਾਂ ਚੋਂ 17.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ।
ESMA ਯਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
