ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਡੀ-ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡੀ-ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਮਨਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਿੱਲ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜੋ ਟਰਬਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਨਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪੰਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 495,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਰਬਾਈਨ ਲਈ ਗੇਅਰ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਮਗਰੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ, ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ MLA ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਿੱਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
