ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਕੇ 5637.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ/ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ RDF ਫੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮ.ਡੀ.ਜੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ 440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (175 ਕਰੋੜ+265 ਕਰੋੜ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ/ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 5637.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ/ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ/ਐਫਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1987 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1987 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ, 653 ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ (ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ., 1987 ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੇਂਡੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਐਮਡੀਐਫ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਟ ਜਾਉਗੇ, ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Dish
