ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਓਂਕ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 11 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ‘ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ’, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਗਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ-ਕਰਮਜੀਤ ਕੰਮੋ ਦੀ ਜੋੜੀ…
