ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ UPSC ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਲੂ ਟ੍ਰੈਪ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ 17ਵਾਂ ਸੂਬਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੀ. ਕੇ. ਭਾਵਰਾ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੀ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਆਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
