ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ। ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ : SP ਦੇ ਘਰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੁੱਟ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿ.ਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਖੋਹਿਆ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ
19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੋ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਇੱਕ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
