ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
)
kejriwal not appear ed
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ 2023, 3 ਜਨਵਰੀ, 18 ਜਨਵਰੀ, 2 ਫਰਵਰੀ, 19 ਫਰਵਰੀ, 26 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਈਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੇਬੀ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇਬੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਨਕੇਜੀ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
