ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੁਫਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 33 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਅਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ 27 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਚਿੜੀ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਸ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
