ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ “ਅਸਾਧਾਰਨ” ਅਤੇ “ਨਾਵਾਜਬ ਦੇਰੀ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਭਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: