ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਇਹ ਹੁਕਮ 2024 ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵਗੀ ਨਵੀਂ Timing
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
