ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 296 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ 296 ਸੀਆਈਐਸਐਫ (CISF) ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੂੰ 296 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 8 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ 69,800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦਾ 2,90,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ CISF ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ‘ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ’
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
