ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ’ ਲਈ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ‘ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਤੇ ਵੱਧ ਸਹਿਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸਵ ਲਾਭ ਲਈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਲਯੁੱਗੀ ਮਾਂ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਕਰਤੂਤ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ‘ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
