ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਐਨ.ਕੇ. ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਾ ਨੇਤਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਨਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਹਨ।
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
AIMIM ਮੁਖੀ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜੱਲਾਦ ਦੋਵੇਂ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 130ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਾਈਕ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਸਵਾਨ, ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ, ਸਤੀਸ਼ ਗੌਤਮ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1963 (1963 ਦਾ 20) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ : CM ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ
130ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 75, 164 ਅਤੇ 239AA ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 (2019 ਦਾ 34) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
