ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਅੱਠ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਈ-ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੂੜਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ MLA ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
