ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜਿ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲੁਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ, 7,000 ਫੇਲ੍ਹ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ
ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
