ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡੀਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਐਨਰਜੀ ਵੀਕ ਗੋਆ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਸ਼ਵ GDP ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 27 ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੀਅਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਈਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 20-30% ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾਏ ਗਏ
ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ, ਮਾਰਜਰੀਨ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 110% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 250,000 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ 44% ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲਾਂ ‘ਤੇ 22% ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ 11% ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ €4,500 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਬਜਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਧਿਆਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਮੌਤ, ਪੇਟ ‘ਚ ਦਰਦ ਮਗਰੋਂ ਗਈ ਜਾਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (SMEs) ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਚੈਪਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ SME ਸੰਪਰਕ ਬਿੰਦੂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
