ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: SSP ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਬ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ SIT ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੂਲ ਡਿਵਾਈਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SIT ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਡੀਓ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਫਿਲਹਾਲ FSL ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਆਡੀਓ ਸੈਂਪਲ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ?
ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ (X) ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਸਾਹਿਤਮ 2026 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ PIL maintainable ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। AG ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ SIT ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ FIR ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਇੰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ CBI ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਡਰਾਈਵ ਡਾਟਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ CFSL ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
