ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਨਾਲ ਐਫੀਲਿਏਟਿਡ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਹਤ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈੱਸ ਆਇਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਨੈੱਸ ਆਇਡੀਆ ਸਬਮਿਟ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦ ਬੋਰਡ ਰਿਜਲਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉੱਦਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਫਿਲੀਏਟਿਡ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਿਜਨੈੱਸ ਆਇਡੀਆ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91 9513477756 ‘ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ! 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ “ਜ਼ਰੂਰੀ” ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਨਤੀਜੇ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
