ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਅਨਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2025, 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਕਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਮਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-1 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਕਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ, ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2025, 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਕਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਾਣਾ, ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਤ
ਪਹਿਲਾਂ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਨ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
