ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2009 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 41ਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ, 4 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ Youtube ‘ਤੇ ਵਧੇ 19.8 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰਸ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
