ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਫੀਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।”
ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ (150 ਦਿਨਾਂ) ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 1977 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ IEEPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ 1 ਡਾਲਰ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ?” ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ?’
ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰੇਟ ਕੈਵਾਨੌ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 232 (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 301 (ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਅਭਿਆਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਪਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 6-3 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ 1977 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ, ਜਾਂ IEEPA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
