ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਟਾਵਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 AI ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 182.88 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (SIA) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪੇਂਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ ਇਨ ਲੈਂਡ ਐਕਵਿਜਿਸ਼ਨ, ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2013 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਫੀਪੁਰ, ਲੰਡਿਆਲੀ, ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰੁੜਕਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(1)(e) ਦੇ ਤਹਿਤ “ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼” ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ:
1. ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਏਆਈ ਟਾਵਰ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਰਪਿਤ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਟਾਵਰ ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 300 ਏਆਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਆਈ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
2. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੈਦਾਨ
ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋ, ਸੰਮੇਲਨ, ਵਪਾਰ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
3. 20 ਏਕੜ ਦਾ ਮੈਗਾ ਮਾਲ
ਲਗਭਗ 20 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਬਿਜਨੈੱਸ ਜੋਨ
ਦਫ਼ਤਰ, ਹੋਟਲ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਚ-FSI ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਕੀਤੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਮਾਜਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਸਰਵੇਅ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ:
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ।
- ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰਾਂ, ਬਸਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਏਕੜਾਂ ਵਿੱਚ):
- ਸਫੀਪੁਰ – 34.03
- ਲੰਡਿਆਲੀ – 6.95
- ਧਰਮਗੜ੍ਹ – 68.06
- ਰੁੜਕਾ – 76.84
- ਕੁੱਲ: -182.88 ਏਕੜ
GMADA ਨੇ ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 800-ਵਰਗ-ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ, ਜਾਂ ਇੱਕ SCO ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ, ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
