ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ (ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ) ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਵੈਧ ਟੈਰਿਫ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਜੱਜ ਰਿਚਰਡ ਈਟਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਯਾਤਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ 1977 ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਹਰੇ-ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਸਾਫ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਲੇਨਟਿਫ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਸ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ IEEPA ਡਿਊਟੀਜ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਟੇਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਦ ਸੈਂਟਲਾਇਜਿਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ 130 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਿਫੰਡ 175 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (16.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਭਾਵੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕ/ਤਲ ਕੇਸ ‘ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਬਰੀ
ਈਟਨ ਫਿਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਵਿਲ, ਟੈਨੇਸੀ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਐਟਮੌਸ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਗਤੀ ਫੜੀ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਲਈ ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ-ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤੇਜੀ ਆਈ ਜਦੋਂ US ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਸ ਫਾਰ ਦਿ ਫੇਡਰਲ ਸਰਕਿਟ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ-ਬੇਸਡ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
