ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5-5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੈਸ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਪਲਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ, 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ PNG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀਐਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਬੂ, 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਮੇਲ
ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ









