ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ 22 ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸਰਵਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ (ਰਿਕਿਊਜ਼) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਕਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੱਜ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਇਕੱਤਰਤਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਣੇ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ CBI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
